निवडणूका सुरू झाल्या की एक शब्द आपल्याला नेहमी ऐकायला मिळतो तो म्हणजे आचारसहिता. पण आचारसंहिता लागू झाली म्हणजे काय झाले? हे खूप जणांना माहित नसते त्याचे उत्तर आज आम्ही आपणाला देणार आहोत.
निवडणूका जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक आयोग आचारसंहिता लागू करते. या आचारसंहितेमध्ये निवडणूक आयोगाने ठराविक नियम केलेले असतात व ते नियम पाळणे राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना पाळणे बंधनकारक असते. याचा अर्थ असा होतो निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांनी तसेच त्यांच्या उमेदवारांनी काय करावं आणि काय करू नये तसेच कोणते नियम पाळावे? त्याचे उल्लंघन केल्यानंतर काय कारवाई करावी? असे नियम म्हणजेच “आचारसंहिता” होय.
निवडणुका घेण्यासंबंधी चे सर्वाधिकार हे वेगळे असतात. साधारणतः मतदान तारखेच्या २१ दिवस आधी आदर्श आचारसंहिता लागू होत असते तसेच निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेले निर्देश व नियम राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार पाळत आहेत की नाही हे पाहण्याचे काम निवडणूक आयोगातील कर्मचारी करत असतात. तसेच एखाद्या उमेदवाराने या आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास निवडणूक आयोगाला त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. एवढेच काय तर त्याला निवडणूक लढवण्यापासून मज्जाव ही करू शकते.
काय असतात नियम?
1)मतदारांना आमिष दाखवणे किंवा धमकावणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ शकते.
2) प्रतिस्पर्ध्यावर किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय धोरणाबद्दल टीका-टिप्पणी करू शकतात पण
मतांसाठी एकमेकांवर जात किंवा धर्मावर टीका करू शकत नाहीत.
3) निवडणुकीच्या काळात कोणतीही बैठक सभा किंवा रॅली घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे
बंधनकारक असते.
4) आदर्श आचारसहिता सुरू असताना मुख्यमंत्री व त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांना कोणतीही नवीन योजना
आणता येत नाही व त्यासंबंधी घोषणा करता येत नाही तसेच त्यासाठी कोणताही निधी जाहीर करता येत
नाही.
5) मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रात निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले कर्मचारी, अधिकारी व मतदार यांनाच जाण्याची परवानगी असते त्याव्यतिरिक्त कुणालाही मतदान केंद्रात जाण्याची परवानगी नसते.
6) मतदान केंद्रापासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत कोणीही उमेदवाराचा प्रचार करू शकत नाही.
7) तसेच कोणताही प्रचार रात्री दहाच्या आत संपवणे उमेदवारासाठी बंधनकारक असते. तसेच सभेच्या एक
दिवस आधी कार्यक्रमाची वेळ, प्रचारकार्य स्थळ याची माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यात देणे बंधनकारक असते. जर ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या नाहीत तर संबंध सभा रद्द बंद करण्याचा अधिकार पोलिसांना व निवडणूक आयोगाला आहे.
जरूर वाचा- या जिओ सिम ऑफर ने उडवले सगळ्या कंपन्यांचे होश! मार्केटमध्ये आला आहे हा नवीन प्लॅन.