भारतीय जनता पक्ष हा २०१४ आणि २०१९ साली दोन्ही वेळेस सत्तेत आरूढ झाला. परंतु विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा साफ पराभव होत आहे. केंद्रातर्फे घेण्यात येणारे निर्णय हे धाडसी आणि दूरगामी दृष्टिकोन बाळगून आहेत. काही राज्यातून त्यांचा विरोध हा होतच आहे. राज्य आणि राष्ट्र यांची धोरणे ठरवताना भाजपला पुन्हा एकदा कंबर कसावी लागेल.
कोणती राज्ये ठरली भाजपविरोधी
भाजपचा बालेकिल्ला असणारी मध्यप्रदेश, राजस्थान, आणि छत्तीसगडमधील सत्ता आता भाजपकडे राहिली नाही. आंध्रप्रदेश देखील भाजपने गमावला. जम्मू काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने सरकार बरखास्त झाले. महाराष्ट्रात निवडून आल्यानंतरही राजकीय समीकरणे बदलून तीन पक्ष एकत्र सत्तेत आले. झारखंडमध्ये देखील आता भाजप विरोधात निकाल लागला आहे. केंद्रात काँग्रेसकडे पुरेसे बळ नसताना या सर्व राज्यांच्या निवडणुकीत मात्र त्यांनी स्वतःची संधी साधली आहे.
आत्ताची राजकीय परिस्थिती
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाचा विरोध होताना दिसत नाही. परंतु राज्यपातळीवर भाजप हटाव मोहीम सुरू झाली आहे. आत्ता झारखंड आणि एक महिन्यापूर्वी महाराष्ट्रात त्याचा प्रत्यय आला. २०१८ अखेरपर्यंत तब्बल २२ राज्यांत सत्ता स्थापन करणारी भाजप आता आपली ७ राज्यांतील सत्ता गमावून बसली आहे.
अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी हे जरी सातत्य राखून असले तरी भाजपा पक्षाकडे राज्य पातळीवर कुठलेही खंबीर धोरण नसल्याचे या दीड वर्षात दिसून आले. सर्व मित्र आणि विरोधी पक्ष भाजपविरोधी एकत्र येत आहेत आणि यशस्वी होत आहेत. मतदारांची टक्केवारी भाजपची थोडीशीच घसरली आहे परंतु मित्रपक्ष साथ देत नसल्याने भाजपची चांगलीच कोंडी झालेली आहे.
मोठमोठी राज्ये गमावल्याने पुढील लोकसभा निवडणूक कशी असेल? राज्यव्यापी धोरणे भाजप स्पष्ट करू शकेल का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
कसे असतील पुढील राजकीय निकष
शेतकरी आणि बेरोजगार तरुण हे मुद्दे वारंवार उचलले गेले. भाजपचा मुद्दा विकासाभिमुख म्हणजे तंत्रज्ञान आणि स्वयंरोजगार असा असला तरी राज्यात पायाभूत व्यवसाय आणि त्याची संरचना ही थोडी वेगळी आहेत. असे असल्याने योजनांचा थेट फायदा सामान्य व्यक्तीला होईलच असे सांगता येत नाही.
भाजपविरोधी राज्य सरकार यावर चांगलीच नजर ठेवून आहे. राज्यातील धोरणे राज्यसरकारला आता व्यवस्थित ठरवावी लागतील कारण विरोधी पक्ष आता खुद्द भाजपच आहे जे फक्त काही काळापूर्वी सत्तेत होते.
Hiiiii