Is Modi govt dangerous for Democracy
Image credit- NDTV

लोकशाही मध्ये त्या देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असते लोकशाही म्हणजे तरी काय? लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून निर्माण केलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही होय. मग राज्य करताना आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी कडून लोकशाही पाळली जाते का? हे बघणे त्या राज्यातील नागरिकांचे काम असते.

पण हल्लीची परिस्थिती ही खूप वेगळी आहे. वर वर बघता सगळ्या गोष्टी ह्या लोकशाहीच्या व्यवस्थेकडून पद्धतशीरपणे करून घेतल्या आहेत पण जर आपण बारकाईने विचार केल्यास एक विचार मनात येतो की, देशासाठी लाभदायक निर्णय घेण्यात जर लोकशाहीच आडवी येत असेल तर खरच ती लोकशाहीची व्यवस्था पाळणे आवश्यक असते का? मोदी सरकारचे काही निर्णय खूप धाडसी स्वरूपातील आहेत. मग ती नोट बंदी असुदेत किंवा जी.एस.टी चा निर्णय व इतक्यातच घेतलेले तिहेरी तलाक व कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय, या सगळ्या गोष्टी देशाने आनंदाने स्वीकारल्या.

नोट बंदी घालण्यात आली तेव्हा या देशातील लोक काहीही प्रतिप्रश्न न करता ए.टी.एम व बँकेच्या रांगेत तासनतास उभे राहिले. पण प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे हे सगळे निर्णय लोकशाही साठी घातक तर नाहीत ना? एका मिनिटा मध्ये १००० च्या नोटेला किंमत राहत नाही. असच राहिलं तर कोणताही निर्णय घेताना लोकांना डावलण्यात येईल व एकप्रकारे हुकुमशाही सुरू होईल. मग कशाला पाहिजेत निवडणुका आणि कशाला पाहिजेत लोकप्रतिनिधी. सगळ्याच गोष्टी जर ठरवून कोणालाही विचारात न घेता होणार असतील तर या व्यवस्थेला कोणताच अर्थ राहत नाही.

मोदी सरकार लोकशाहीसाठी घातक आहे अस का वाटतं याच उत्तर त्यांनी घेतलेल्या अलीकडच्या काळातील निर्णयामुळे दिसून येत आहे. त्यांनी जो काश्मीर बद्दल निर्णय घेतला त्या निर्णयाला अक्षरशः या देशातील लोकांनी डोक्यावर घेतले. पण एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे कलम ३७० काढून टाकणं हा एकवेळ संपूर्ण देशाचा मुद्दा आहे अस आपण समजू शकतो पण जम्मू आणि काश्मीर राज्याला केंद्रशासित प्रदेश करणे तसेच त्याला विभागून अजून एक लडाख नावाचा केंद्रशासित प्रदेश करणे व त्या राज्यातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधीशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता तसेच त्यांच्या कडून कोणताही विचार न घेता निर्णय घेणे. तसेच तो निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींना नजरबंद करणे. त्या राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला घराच्या बाहेर पडू न देणे. प्रत्येक घराच्या बाहेर एक हत्यारबंद सैनिक उभा करणे, ही खरच लोकशाही आहे का? असा प्रश्न या ठिकाणी नेहमी पडत राहतो.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे देशातील लोकांना या सगळ्या गोष्टी खूप सामान्य वाटतात. आज जे जम्मू आणि काश्मीर मध्ये झालं उद्या ते इतर राज्यात झाल तर, तेव्हा मात्र लोकशाहीचे रक्षक समोर येतील. शेवटी मात्र एक गोष्ट वाटत राहते ती म्हणजे मोदी सरकार हे लोकशाहीला घातक आहे की नाही हे ठरवणाऱ्या लोकांचाच खूप आधी लोकशाही वरून विश्वास उडाला आहे एवढे मात्र नक्की.

आता या देशात लोकशाहीच्या मुल्यांपेक्षा देशाचे हित कशात आहे हे बघितले जात आहे. आपल्या देशातील लोकशाही कोणत्याही एका सरकारमुळे धोक्यात येऊ शकत नाही किंवा कोणतेही सरकार त्याला घातक ठरू शकत नाही. कारण प्रत्येक सरकार हे आपआपल्या पद्धतीने लोकशाहीचा उपयोग करत असते. तसेच या शासन पद्धतीत पळवाटांचे प्रमाण इतके जास्त आहे की कोणाला ही दोष देणे बरोबर नाही. शेवटी देशाचा विकास होणं महत्वाचं आहे तसेच मोदी सरकार नवीन भारत तयार करण्यासाठी कामाला लागले आहे आता आपल्या देशाचा ते विकासात्मक उदय करते की नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

जरूर वाचा- हे आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गुरू

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here